ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ 'ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ' ਵਰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਯੋਗ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਅਤੇ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 'ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੋੜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ (SHO) ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
